राकेश राज घिमिरे

कुनै पनि देशमा आफ्नो माटो प्रतिको माया नलाग्ने नागरिक कोहीपनि हुँदैन होला । आज पनि हजुरबुवा, हजुरआमा भन्नुहुन्छ, ‘संसारमा जहाँ गएपनि मर्न भने आफ्नै गाउँघरमै पाइयोस’ यसले पनि थाहा हुन्छ की मानिसहरूलाई आफ्नो देशको माटोको माया कति लाग्छ भन्ने कुरा । संसारमा जतिपनि आज सम्म भएका युद्धहरु छन् ती सबै युद्धको मूल आशय आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्व, सिमाना बचाउने घटनाहरू देखिन्छन । राष्ट्रको एक हात जमिन बचाउनका लागि भएपनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभिन्न हात – हतियार, सैन्य अभ्यासमा ठूलो बजेट छुट्याएर शक्तिशाली हुन पछाडि परेका छैनन । आफ्नो घर धुरीको एक हात सिमाना छिमेकीले मिच्दा त हामी अड्डा अदालत धाउन पछाडि पर्दैनौ भने देशकै सिमाना मिच्दा कुन नेपालीको मनमा राष्ट्रियताको भावना जागेर रगत उम्लिएर आउँदैन होला ।

वि सं १८२६ मङ्सिर १ गते गोरखा राज्यको सट्टा नेपाल राज्यमा नामाकरण गरी कान्तिपुरलाई राजधानी तोकी विधिवत रुपमा नेपालको जन्म भएको पाइन्छ । त्यस बेला सम्म नेपालको सिमा रेखाङ्कनको चलन चल्तीमा आएको थिएन । ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएका विभिन्न सन्धिहुँदै सन् ७ जनवरी १८७५ मा प्रथम पटक सिमा सम्झौता भई वर्तमान नेपालको सीमारेखा कायम भएको थियो ।

पूर्वमा टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धि पश्चात २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर बाट छोट्याएर १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमा सिमित रहन पुग्यो । त्यस पश्चात हाल सम्म पनि १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर विभिन्न पाठ्यक्रममा अध्ययन गर्दै आएका हामीले नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय बिन्दु रहेको स्थल काली मन्दिर भारतले भन्दै आएको छ भने नेपालले चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हुनु पर्ने जोड दिएको छ ।

यसै बीच भएको विवादमा रहेको क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमण पश्चात विभिन्न छलफल, सडक देखि संसद हुँदै विरोधसभा पश्चात नेपालले संसदबाट पारित गरी सार्वजानिक रुपमा २०७७ जेष्ठ ७ गतेका दिन नेपालको नक्सा प्रथम पटक ऐतिहासिक रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटी जारी गरेर वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक उल्लेखनीय कार्य गरेको छ । तत पश्चात हाल नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर बाट १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलले आधिकारिकता पाएको छ ।

‘घरजग्गाको लापुर्जा आफूसँग भएपनि जमिनको भोगचलन चाहिँ छिमेकीले गरेको छ’ भने जस्तै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मात्र सीमित रहन्छ भन्न सकिँदैन । नक्सामा रहेका भुभाग नेपाल र नेपालीले त्यसमा कति अधिकार जमाउन सक्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । आजपनि तराईका अधिकांश जिल्लाहरूका भुभाग भारतले अतिक्रमण गरेका प्रसंगहरु दिनानुदिन आइरहेकै पाइन्छ । राति आफ्नै देशमा सुतेर बिहान उठ्दा भारतमा भएको घटनाहरु धेरै सुन्नमा आउँछ । अर्थात विभिन्न जङ्गे पिलारहरु खुलारुपमा हेपाहा प्रवृत्तिमा सारिरहेका छन् । भारतले नेपालको पश्चिममा दार्चुला देखि पूर्वमा ताप्लेजुङ्ग सम्म ७१ स्थानमा गरी करिब ६०,६६२ हेक्टर क्षेत्रफल जमीन मिचेको छ ।

घना गाउँबस्ती, समाजको पहुँच पुग्ने स्थानमा त भारतले खुलारुपले अतिक्रमण गर्दै आएता पनि नेपालको सरकारी पक्ष यस्ता घटनामा मौन रहेको पाइन्छ । बाक्लो बस्तीमा त नेपालीहरूले भरतीयबाट पाएका सास्तीहरु खपेर बस्न बाध्य भएका छन् भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा झन् वर्षौँ देखि भारतीय सेनाहरूले आधार शिविर बनाई बसेको स्थानलाई हटाएर नेपालीले कब्जा गर्न त के कल्पना पनि गर्न सक्दैनन ।

वर्तमान सरकारले नेपालको नयाँ नक्सालाई हाल समावेश भनेको छ । नक्सा जारी गरेर पाएको सस्तो लोकप्रियता सरकारले फेरि पनि नेपालीहरुलाई निराश पार्न पछाडि परेनन । यस्तो कुरा कुन स्वार्थले भने त्यो उनीहरूनै जानुन । यस्तै हुँदै जाने हो भने अबको हाम्रो २÷४ वर्ष पछाडिका पुस्ताले नेपाललाई नक्सा मात्र पाउने छन् भने नेपालको आधा भन्दा बढी भू–भाग भारतमा पाउने दिन धेरै टाढा छैन् । कुनै पनि इतिहास वा गतिविधि को जानकारी पाठयक्रममा समावेस हुँदै गएपछि एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ तर प्रधानमन्त्रीले हाललाई नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु भनेपछि हामीले आफ्नो नयाँ नक्सा कोर्न नपाउने भयौ भने, अब आउने पुस्ताले फेरि पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालमै थियो र ? भनेर प्रश्न नगर्नलान भन्न सकिँदैन ।

हामी नेपलीहरूले फेरि पनि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरी तिरो तिर्न कहिले दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम आउन पाउने छौँ ? तराई बासीहरुले कहिले आफ्नो अतिक्रमित जमिन फिर्ता पाउने छन ? नेपालीहरूले नक्सा विवादको विरोध गर्न कहिले सम्म सडक तताउनु पर्ने ? म जस्ता लाखौं नेपालीहरूको मनमा उब्जिएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर पाउन कहिले सम्म पर्खिनु पर्ने ?