काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल(आईसीआईजे) ले विश्वका नेता, राजनीतिज्ञ र अर्बपतिका गोप्य धन र लेनदेनको खुलासा गरेको छ । विगतमा पानामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्स, फिनसेन फाइल्स सार्वजनिक गरेको आईसीआईजेले यसपटकको रिपोर्टिङलाई ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ भन्ने नाम दिएको छ । र, यसलाई ‘अफसोर लगानी’ तर्फ ‘हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खुलासा’ भनिएको छ ।

११७ देशका ६५० भन्दा बढी पत्रकारको सहभागितामा यो खुलासा भएको हो । ९० देशका ३३० भन्दा धेरै राजनीतिकर्मी, विभिन्न देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, ‘सेलेब्रेटी’ र अपराधमा संलग्नहरूले समेत अफसोर खाता र सेल कम्पनीमार्फत अवैध रकम लुकाएको र छाया अर्थतन्त्र चलाइरहेको दाबी प्यान्डोरा पेपर्समा गरिएको छ ।

प्यान्डोरा पेपर्समा जोर्डनका राजा अब्दुल्लाहले बेलायत र अमेरिकामा गोप्य रूपमा ७० मिलियन पाउन्डबराबरको सम्पत्ति जोडेको बताइएको छ । त्यस्तै बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लयेर उनकी पत्नीले लन्डनमा कार्यालय खोल्दा करबाट ३ लाख १२ हजार पाउन्ड जोगाएको कुरा पनि आईसीआईजीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

त्यस्तै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि मोनाकोमा गोप्य रूपमा सम्पत्ति जोडेको खुलासा भएको छ । त्यस्तै चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री आन्द्रेज बाबिजले फ्रान्समा १२ मिलियन पाउन्डबराबरको दुइटा महल किनेका छन् ।

त्यसैगरी केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याताको परिवारको पनि १३ अफसोर कम्पनीमा लगानी देखिएको छ । पनामा, ब्रिटिज भर्जिन आइल्यान्ड र अन्य ट्याक्स ह्याभन मुलुकमा केन्याताको परिवारको २२ मिलियन पाउन्ड बराबरको सम्पत्ति देखिएको हो ।

त्यस्तै अजरबेजानका सत्तारुढ अलियेभ परिवारको पनि बेलायत र अन्य अफसोर कम्पनीमा लगानी देखिएको छ । अजरबैजानका राष्ट्रपतिका ११ वर्षीय छोरा हैदर अलियेभको नाममा लन्डनमा ३३ मिलियन पाउन्ड बराबरको महल रहेको छ । सन् २००९ मा उक्त भवन राष्ट्रपतिका साथीको नाममा किनिएको र पछि छोराका नाममा सारिएको छ ।

त्यस्तै भारतीय अर्बपति अनिल आम्बानी, क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर, निरव मोदीकी बहिनी र बलिउड अभिनेता ज्याकी श्रफलगायतका ३०० जना भारतीय नागरिकको पनि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता भएका अफसोर कम्पनीमा लगानी रहेको देखिएको छ ।

नेपालका १६ जनाको लगानी

गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाममात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी, कारोबार र शेयर खरीद–बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ । आईसीआईजे सहित विश्वभरका १४० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको सहकार्यमा ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार, नेपालका दुई ठूला व्यापारिक घराना – चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध व्यक्तिहरू समेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको हो ।

अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) ले ‘खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) नेपाल’ लाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन (कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाफदेही पनि नखोजिने) मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरेको पाइएको छ । ती कम्पनीहरू विनोद चौधरी, उनकी श्रीमती सारिकादेवी र तीन छोरा निर्वाण, बरुण र राहुलको नाममा छन् ।

यस्तै अफशोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठूलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि छ । गोल्छा अर्गनाइजेशन सम्बद्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका दुई भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमै कम्पनी छ ।

त्यसैगरी खोपके नेपालकै यसअघिको खुलासा नेपालिक्समा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकहरू अजेयराज सुमार्गी, अर्जुनप्रसाद शर्मा र किशोर रानाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

यसबाहेक ललितपुर पुल्चोक ठेगाना भएका राजेन्द्र शाक्य र अन्य नेपाली व्यवसायीहरू– सुहृदराज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौड्याल, काठमाडौं ज्ञानेश्वरका सुधीर मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीमा पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले कुनै पनि नाममा नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाइन्न । आयकर ऐन–२०५८ ले ‘अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिमा १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको व्यक्ति’ लाई ‘बासिन्दा व्यक्ति’ सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ । “यो व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली नागरिक १८३ दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले विदेशमै आम्दानी गर्छ भने त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “यसबाहेक नेपाली नागरिकको विदेशमा लगानी गैरकानूनी हो ।”

अर्थात् ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१’ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैंकमा खाता खोल्नेदेखि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । ऐन विपरीत काम गरेमा ‘बिगो बमोजिम जरिवाना, ६ महीना कैद वा दुवै सजाय’ हुने व्यवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपालीले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको देखिनु अपारदर्शी कारोबार र वैधताका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो ।

ट्याक्स हेभन मुलुकमा ‘अफशोर कम्पनी’ खोलेर लगानी गर्नु किन गम्भीर विषय हो भन्ने बारेमा आईसीआईजेका निर्देशक जेरार्ड रायलले प्रष्ट्याएका छन् । प्यान्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनुअघि अष्टे«लियाको एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिंदै रायलले ‘अफशोर कारोबारले सम्बन्धित देशमा असमानता र गरीबी बढाउनेदेखि कर बापत आउनुपर्ने रकम मुलुकले गुमाइरहेको’ बताएका छन् । उनको भनाइमा यस्तो कारोबारबाट व्यापारी, नेता, सरकारी अधिकारी र अपराधीहरू अफशोर गोपनीयताको फाइदा उठाएर लाभान्वित भएका छन् ।

‘आम मानिसले अफशोर दुनियाँ विरुद्ध आवाज उठाउन किन जरूरी छ भने, यसले गरीबी बढाउँछ, असमानता निम्त्याउँछ । जब धनी र शक्तिशालीले देश लुट्न थाल्छन् शरणार्थी समस्या जस्ता थुप्रै समस्या निम्तन्छन् । मूलभूत रूपमा संसारका सबै खराबीलाई व्यवस्थामा भित्र्याइन्छ र, त्यो व्यवस्थाको उद्देश्य केही व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनुभन्दा अर्को हुँदैन’, अन्तर्वार्तामा रायलले भनेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञहरूको हालसम्म अफशोर कारोबारमा नाम उल्लेख नभए पनि त्यस्तो कारोबार गर्नेहरूलाई उनीहरूको साथ देखिन्छ । किनकि हालसम्म ५५ नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीले अफशोर कारोबार गरेको विवरण खोपकेले नेपालिक्स मार्फत २ माघ २०७५ मा नै खुलासा गरिसकेको छ ।

यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको मौनता जारी छ । यी निकायको मौनताले ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । प्यान्डोरा पेपर्स त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल नेपालीले विदेशी मुद्रामा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति नपाउने बताए । ‘हामीले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्न दिंदैनौं । ‘अनुमति नै नलिएर उहाँहरुले लगानी गरेको भए यो विषय प्रहरी, अन्य निकाय र मन्त्रिपरिषद्सम्म जान सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हो भने यो विषयमा सांसद र प्रहरी–प्रशासनलाई जानकारी गराएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।’