काठमाडौं ।  ‘अनुदान’ को रकम व्यापक रुपमा दुरुपयोग हुनु नेपालका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । विभिन्न नाममा सञ्चालित अनुदानवाला परियोजनाहरु पहुँचवाला र हुनेखानेको पासोमा परेर उपलब्धी विहिन बनेका प्रसस्तै उदाहरणहरु नेपालमा छन् ।

पछिल्लो समय विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालित एउटा अनुदानवाला परियोजना पनि अर्बौ स्वाहा बनाएर सकिएको छ । परियोजनाको नाम हो, ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ । यो आयोजनाबाट किसानहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सुरु गरिएको थियो । यद्यपि, यो परियोजनाले पहुँच भएकाहरुलाई शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । खासगरी राजनीतिक आस्थाका लाधारमा परियोजना छनोट गरिएको थियो ।

सुरुवाती अवस्थामै राजनीति दाउँबेचमा परेर विवादमा परेको आयोजना ६ वर्षको अवधि सकिदा समेत विवादरहित हुन सकेन । यसको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरु सम्मिलित परियोजनाहरुले सहजै अनुदान पाएका छन् भने सामान्य किसानले भने अनुदान पाएनन् ।

आयोजनाबाट २ लाख ३७ हजारभन्दा बढी कृषकहरू लाभान्वित बन्नुका साथै ४२ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनुपात रहेको र १४ सय कृषि उत्पादक संस्था प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको जानकारी आयोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी दिएका थिएका छन् । यसरी लाभान्वित हुनेमा राजनीतिक पहुँचमा पुगेका धेरै छन् ।

यो परियोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु प्रशोधन र साना किसान तथा कृषि व्यवसायीको उत्पादकत्व तथा मूल्यमा वृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन हुने क्षमता अभिवृद्धिका लागि ५ प्रदेशका २८ जिल्ला तथा २८९ पालिकामा काम गरेको छ । साथै, यो परियोजनाले संस्थागत र नियामक क्षमता सबलीकरण समेत सहयोग गर्नुका साथै पशुसेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र नश्ल सुधार कार्यक्रम देशैभर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यो परियोजनाले राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति—२०७८ र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति—२०७८ को स्वरुप निर्माणमा सहयोग गरेको छ जुन संसदबाट पारित भैसकेको छ । साथै, सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण ऐन र पशु कल्याण ऐन समेत तयारी अवस्थामा छ ।

पशुसेवा क्षेत्रमा नवीनता प्रबर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण ल्याउने उद्देश्य अन्तर्गत यो परियोजनाले खोरेत तथा पीपीआर रोगबाट हुने पशु मृत्युको दर घटाउनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । पछिल्लो ४ बर्ष २०१८–२२कोे अवधीमा पशुमा खोरेत रोगको संक्रमण ६३ प्रतिशत र पीपीआर ८८ प्रतिशतसम्म घट्न गएको अन्वेषणले देखाएको छ ।

परियोजनाले पशुपन्छी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप भण्डारण गर्ने शित श्रृंखला निर्माण गर्दै दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने कामको थालनी समेत गरेको छ । यसबाट आयोजना क्षेत्रबाहेक पनि देशभरका सातैवटा प्रदेशमा मागअनुसार ५० लाख डोज भ्याक्सिन सङ्ग्रहित गर्न सक्ने गरी भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । “यो परियोजनाको कार्यकाल टुङ्गिएपनि दीर्घकालिन रुपमा फाइदा पुग्ने गरी सबै प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्ने र पशु स्वास्थ्यका अलावा कोभिड–१९ जस्तो संक्रमण आइपर्दा आपत्कालीन सेवा उपयोग गर्न सकिने सहयोगी संयन्त्र समेत तयार भएको छ”, आयोजना निर्देशक बैकुण्ठ अधिकारीले भनेका छन् ।

यसैगरी, परियोजना अन्तर्गत पशु नश्ल सुधार प्रयोजनमा अमेरिकाबाट ल्याइएको साँढे गोरुले १ लाख डोज बिर्य उत्पादन गरेको छ । यस आयोजनाले नश्ल सुधारका लागि राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरेको छ । यसले पशु प्रजनन प्रकृयामा गुणस्तर विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै दुध उत्पादनमा समेत सकारात्मक नतिजा ल्याउने देखिएको छ ।

यो परियोजनाले समावेशी मूल्य विकास अन्तर्गत पूरक सहयोगमा स्थापना गरिएका ४४६ व्यवसायहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् जसले दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना उत्पादन तथा प्रसोधनमा मद्दत गर्ने देखिन्छ । यो परियोजना सञ्चालनमा विशिष्ट मोडालिटी तय गर्दै कृषकले २० प्रतिशत लगानी गरेपछि थप ३० प्रतिशत कुनै वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने र त्यसमा परियोजनाले थप ५० प्रतिशत रकम थप्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको थियो ।