यशोदा अधिकारी

नेपालीमा जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाहरुको संख्या पुरुषभन्दा बढी नै देखिए पनि नीति निर्माणको तहमा सहभागिता वृद्धि हुन सकेको छैन । संविधानमा सबैको हक सुनिश्चित गरेको छ तर महिलाहरु अझै अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षकै अवस्थामा छन् । राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिलाहरुले सुरु गरेका विभिन्न आन्दोलनले शतक वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै समानताकै लागि अभियान र वकालतहरु गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

संविधान र कानूनीरुपमा लैङ्गिक समानाता प्राप्त भए पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको समान सहभागिता अझै प्रतिक्षाकै विषय बनिरहेको छ । महिला र पुरुषबीचको समान सहभागिता नभएका कारण समाजको रुपान्तरण र विकासको प्रकृयामा समेत सहजरुपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता कायमै रहँदा समाजको अग्रगतिको यात्रामा अपेक्षितरुपमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

नालापानिको लडाई देखि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विभिन्न लडाईहरुमा महिलाहरुले उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन् । राज्यको हरेक तहमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कानूनी रुपमै सुनिश्चित भएता पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछिन् राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा विद्यावारिधी गरेकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ विन्दा पाण्डे । उनी कानूनी लडाई जितेको भएपनि ऐन नियम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछिन् ।

२०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तन पछि ०४७ सालका संविधानमा संविधानले महिला र पुरुषवीच छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने, महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनु पर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो ।

२०६४ को संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । त्यसपछिका निर्वाचनमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भने ४० प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् । हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला नै हुनुहुन्छ भने विगतमा ओनसरी घर्ती सभामुख र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेर कुसल नेतृत्व गरिसका छन् ।

विभिन्न आन्दोलनको जगबाट राजनीतिक व्यवस्था नै बदलिएपछि महिलाहरुले बनेका नीति नियम ऐन कानूनले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आफैले निर्माण गरेको ऐनकानून कार्यानवयन नभएरै यस्तो अवस्था भएको र युवा पुस्ताले नेतृत्व लिए नीतिहरु कार्यान्वयनमा समस्या नआउने ठम्याइ छ नेकपाकी नेतृ पाण्डेको भनाई छ । ’युवा पुस्ता सबैरुपले सक्षम छ तिनको हातमा पुर्याउन सके कानून कार्यान्वयनको जटिलता हटेर जानेछ,’ उनले भनिन् ।

त्यसो त दलहरुले महिलाहरुको क्षमता विकासका गतिविधि सञ्चालन र महिलाको नेृतत्व स्वीकार गर्न पनि आनाकानी गर्दै आएका छन् । परिवर्तनका लडाईमा महिला सहभागिता चाहिने र महिलाका मुद्ददा अघि सारिने तर अवसर आउँदा महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछिन्, नेपाली कांग्रेसीकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल । नेतृ भुषाल राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्थापित नभएसम्म यो समस्या उस्तै रहने बताउँछिन् ।

महिलाहरुले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर विश्वमा पहिलोपटक समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिनले सुरु गरेको महिला अधिकारको आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा कानूनी कार्यान्वयनको जटिलतामा आइ पुगेको छ । हरेक वर्ष अंग्रजी महिनाको ८ मार्चका दिन विश्वरभर मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिला शशक्तिकरण सहभागिता र महिलाको नेतृत्वका विषयमा यथेष्ट मार्गचित्र तया गरेको छ ।

नेपालमा पनि बनेका ऐन नियम सहज रुपमा कार्यान्वयन भए महिला र पुरुषका बीच देखिएको खाडल अवश्य नै पुरिनेछ । महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक होइनन् । अवसर पाए महिला पनि पुरुषसरह नै नेतृत्व गर्न सक्छन् । मुलुकको न्यापालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रको प्रमुखसम्म पनि महिलाले गरिसकेका छन् । कानूनले सुनिश्चित गरेको अधिकार मागेर होइन खोसेर लिँदै महिला पुरुषको सहकार्य र समान सहभागिताले नै ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्प सार्थक हुन सक्नेछ ।