माधव काफ्ले

विराटनगर । मातृ मृत्युदर घटाउन नेपालमा सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नै बलबुतामा अनवरत प्रयासहरू जारी राखेका छन् । यसको बाबजुत पनि मातृ मृत्युदरको ‘ग्राफ’ अपेक्षाकृत ढङ्गले ओरालो लाग्न सकेको छैन । विगत दुई दशकमा नेपालले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि अझै धेरै आमा तथा नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परेको छ ।

पछिल्लो समय मातृ मृत्युदरको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आए पनि लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकिएको तथ्याङ्क सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । नेपालको मातृ मृत्युदर सात सय ७० देखि पाँच सय ३९ हँुदै सन् २००६ मा दुई सय ८१ र सन् २०१६ मा दुई सय ३९ हुँदै अहिले सन् २०२१ मा एक सय ५१ मा झरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८०

गर्भावस्था र सुत्केरीको समयमा आएका जटिलताका कारण हुने मृत्यु नै मातृमृत्यु हो । यदि कुनै पनि गर्भवतीको मृत्यु गर्भावस्थामा वा बच्चा जन्मेपछिको ४२ दिनभित्र विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणले हुन्छ भने त्यसलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । गर्भावस्था र त्यतिबेला हुने जटिलताहरूसँगै सुत्केरी हुँदा र पछि हुनसक्ने जटिलताका कारण अहिले पनि धेरै आमाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको विडम्बना छ । धेरै शिशुले जन्मिएर पनि संसार देख्न नपाएको उदाहरण छँदै छ ।

ती मृत्युका कारण सबैजसो रोक्न सकिने अथवा रोकथाम गरेर अकालमा हुने मृत्युलाई घटाउन सकिने प्रकृतिका हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ को २०२३ फेब्रुअरीका प्रतिवेदनअनुसार करिब ७५ प्रतिशत मातृमृत्यु गम्भीर रक्तस्राव, सङ्क्रमण, उच्च रक्तचाप ९प्रि–एक्लम्पसिया र एक्लेम्पसिया० र असुरक्षित गर्भपतन रहेको पाइएको छ । सो प्रतिवेदनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा प्रत्येक वर्ष ७० लाख महिला असुरक्षित गर्भपतनका जटिलताहरूका कारण अस्पताल भर्ना हुनु परेको देखाउँछ । विकासोन्मुख देशहरूमा प्रति एक लाख असुरक्षित गर्भपतनमा दुई सय २० जनाको मृत्यु हुने गरेको र विकसित देशहरूमा सो सङ्ख्या ३० मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को मातृमृत्यु प्रतिवेदनले पनि नेपालमा रक्तस्रावका कारण २६ प्रतिशत, उच्च रक्तचापजन्य समस्याका कारण १२ प्रतिशत, गर्भावस्थाका सङ्क्रमणका कारण सात प्रतिशत र असुरक्षित गर्भपतनका कारण पाँच प्रतिशत मातृमृत्यु भएको देखाएको छ ।

मातृ मृत्यृको प्रादेशिक विवरण

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रादेशिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मातृमृत्यु लुम्बिनी प्रदेशमा हुने गरेको छ । यस प्रदेशमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा दुई सय सात आमाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक सय ७२ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशको एक सय ६१, कोसी प्रदेशको एक सय ५७, मधेस प्रदेशको एक सय ४० र बाग्मती प्रदेशको ९८ रहेको छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार अझै पनि नेपालमा हुने कुल मातृमुत्युको ५७ प्रतिशत अस्पतालमा नै हुने गरेको छ । यस्तै, २६ प्रतिशत घरमा र १७ प्रतिशत मातृमुत्यु दर गर्भावस्थाको बेला वा प्रसूतिको समयमा एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ ।

यसमा पनि कुल मातृमुत्यु दरमा ६१ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा ९सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्म०मा ३३ प्रतिशत मातृमृत्यु गर्भावस्थाको समय र ६ प्रतिशत मातृमृत्यु बच्चा जन्माउने बेला ९प्रसव० को समयमा हुने गरेको देखिएको छ ।

अझै पनि मातृमृत्यु दर बढ्नुको मुख्य कारणहरूमा पहिलो कारण उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा लिन निर्णय गर्नमा ढिलाइ, दोस्रो कारणमा उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ र तेस्रो कारणमा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाप्राप्तिमा ढिलाइ रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यसरी अकालमै हुने मातृ मृत्युका कारणहरू धेरैजसो रोकथाम गर्न सकिने खालका हुन्छन् । यदि सन्तान पुगिसकेका छन् भने समयमै स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार भरपर्दो परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

केहीगरी नचाहँदा नचाहँदै वा साधन प्रयोग गर्दागर्दै गर्भ रहेमा सुरक्षित तबरले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्छ । योजनाअनुसार गर्भ बसेको खण्डमा, सोहीअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा नियमित चेकजाँच गराउनुपर्छ ।

गर्भावस्थामा देखिने केही खतराका चिह्नहरूका बारे जानकारी राखेर त्यस्तो केही देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामामा नै जानुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा पनि दक्ष तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउनुपर्छ ।

डब्लुएचओका अनुसार यदि दम्पतीले दुई गर्भबीच कम्तीमा दुई वर्षको अन्तर कायम गरेमा ३० प्रतिशत मातृ मृत्यु र १० प्रतिशत बाल मृत्यु कम गराउँछ ।

मातृ सुरक्षामा ‘धावा बोल्ने’ असुरक्षित गर्भपतन पनि

मातृ मृत्युदर अपेक्षाकृत ढङ्गले घट्न नसक्दा यसको दोष असुरक्षित गर्भपतनलाई पनि उत्तिकै जाने गरेको छ । अझ खुलेर भन्नु पर्दा अनिच्छित गर्भपछि लिइने असुरक्षित गर्भपतनको निर्णयका कारण मातृ मृत्यु कम गर्न चुनौती देखिएको छ ।

कानुनी रूपमा खुला हुँदा पनि, सार्वजनिक अस्पतालमा निःशुल्क हुँदा पनि र सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू घट्न सकेका छैनन् ।

सन् २००२ मा नेपालमा गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउन कानुनी मान्यता दिइसकेपछि सेवा व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन तालिम तथा सेवामा विस्तार गरिँदै आएको छ । सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ–संस्थाहरूले असुरक्षित गर्भपतनविरुद्ध लडाइँ लडिरहँदा पनि यसकै कारणले पाँच प्रतिशत मातृमृत्यु भएको छ ।

‘नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्भे, २०१६’ का अनुसार अझै पनि ४१ प्रतिशत महिलामात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएकोबारे जानकार छन् । धेरै महिलालाई अझै सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी छैन । त्यसैले अनिच्छित गर्भ रहन गएमा महिला आत्तिन्छन्, जसकारण उनीहरू असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने निर्णयमा पुग्न सक्छन् ।

अर्कोतिर परिवार नियोजनका साधनमा जोड दिन सकिएको छैन । नेपालमा ४३ प्रतिशत दम्पतीले मात्र सुरक्षित रूपमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । असुरक्षित सहवासले रहने अनिच्छित गर्भलाई अन्त्य गर्दा तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिएका कतिपय घटनाबारे तपाईं—हामी जानकार नै छौं ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या त छँदैछ, आर्थिक र समयको पनि क्षति हुन्छ । व्यक्तिगत हानिहरू एकातिर राखेर सोच्ने हो भने पनि असुरक्षित गर्भपतनकै कारण मातृ सुरक्षामा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएको छ । यसैले असुरक्षित गर्भपातलाई जरैदेखि अन्त्य गर्न सरकारी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामात्रै होइन तपाईं–हामी सबैले आ–आफ्नो सामर्थ्यअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न अनिवार्य देखिएको छ ।

निष्कर्षः मातृ मृत्युका कारण रोक्न सकिने प्रकृतिका भएकाले पनि उचित सावधानी र सजगता अपनाएमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विभिन्न खालका स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम अनि अभ्यासका कारण नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा मातृमृत्यु करिब ५० प्रतिशतले घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपालले सन् २०३० भित्र मातृ मृत्युदरको ‘ग्राफ’ अझै उँधो पार्नुपर्ने छ । किनकि, नेपाल दीगो विकास लक्ष्यको हस्ताक्षरकर्ता हो । यसअघि नेपालले मातृस्वास्थ्य सुधारमा देखाएको प्रतिबद्धता र प्रगतिको आधारमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पदक प्राप्त गरेको थियो ।

अब, नेपालले सो समयसम्म मातृ मृत्युदरलाई प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम र नवजात शिशु मृत्युदरलाई प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ भन्दा कममा झार्नुपर्ने छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेकोे स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उपयोग तथा विश्व मञ्चमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता हासिल गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।