विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयता स्थापनापछि जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएको बताएका छन्।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र भावि रणनीति विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने ‘विगत २० बर्षमा नभएको विकास प्रदेश सरकार स्थापनाको छ बर्षको अवधिमा गरेको छ’ । ’

मुख्यमन्त्री कार्कीले आठ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक र सयौं झोलुङ्गे र मोटरेवल पुल निर्माण गरेको जानकारी समेत दिए ।
संविधान र कानूनले व्यवस्था गरे अनुरुपम निर्णय प्रकियाको माध्यमबाट प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भएको छौं भन्दै उनले नामाकरणका क्रममा देखिएका केही असन्तुष्टी छलफलको माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त्त गरे ।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण गरी तलसम्मका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो भन्दै नेपालको सङ्घीयतामा वित्तीयता,प्रशासनिक र राजनीति मध्ये राजनीतिक छिटो कार्यान्वयन भएको विचार राखोका छन्।
उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु यस प्रकार अन्तरक्रियावाट आउने सुझाव, आलोचन र टिप्पणीले सहयोग पुग्ने बताए।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतले अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र वाहेक विकासे कार्यालय प्रदेश मातहमत भएमा सङ्घीयता बलियो हुने विचार राखोका छन् ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले मुलुकमा सङ्घीयतालाई विदेशी नक्कल होइन मौलिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्त्तता औल्याउनु पर्ने बताए ।
उनले सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने सयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्व प्रधान न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, अधिवक्ता मोहन आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चूनौति, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चूनौति विषयक कार्यपत्र पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ा
अन्तरक्रियामा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख,विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधिहरुले मुख्य सचिवले प्रदेशका सचिवहरुको बैठक राखी विस्तुत तयारी सहितको छलफल आयोजना गर्ने र प्राप्त निकर्षको आधारमा आवश्यक कार्य योजना बनाई कार्यान्वलयन गर्ने गराउने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।